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प्रवासी श्रमिकों के लिए औद्योगिक नवप्रवर्तन योजना की कार्रवाई तेज

संजीवनी टुडे 16-07-2020 08:09:33

प्रवासी श्रमिकों के लिए औद्योगिक नवप्रवर्तन योजना की कार्रवाई तेज


बेगूसराय। राज्य के बाहर से आए श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उद्योग विभाग द्वारा क्रियान्वित जिला औद्योगिक नवप्रवर्तन योजना के तहत कार्रवाई तेज कर दी गई है। बुधवार को कारगिल विजय सभा भवन में योजना क्रियान्वयन समिति की समीक्षा बैठक डीएम अरविन्द कुमार वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गयी । डीएम ने बताया कि जिला प्रशासन, जिला के औद्योगिक विकास के लिए आगे आने वाली औद्योगिक इकाइयों, निजी संस्थाओं और व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों से वापस लौटे जिले के कुशल और कुशल श्रमिकों के जीविकोपार्जन के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 

नवप्रवर्तन योजना के अंतर्गत कलस्टर आधारित सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना के लिए प्रशासन ने प्रयासों को तेज कर दिया है। यदि कोई श्रमिक समूह या फार्म नवप्रवर्तन युक्त लघु कार्य सिलाई, बैग निर्माण, फेवर ब्लॉक, अगरबत्ती, वुडन फर्नीचर, जूता निर्माण एवं कृषि से संबंधित केंद्रों का निर्माण करना चाहें तो इसके लिए परियोजना प्रतिवेदन जिला उद्योग महाप्रबंधक कार्यालय में जमा किया जा सकता है। इसके बाद विभागीय निर्देश के आलोक में प्रशासनिक और वित्तीय मदद पहुंचाई जाएगी। बैठक के दौरान डीएम ने ऐसे कलस्टर के ग्रुप लीडर से संपर्क स्थापित कर सभी सहयोग पहुंचाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। बैठक में बरौनी डेयरी के एमडी ने जिले में फ्लोर मिल स्थापना की संभावना जताई, इस संबंध में डीएम ने व्यापक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। 

डीएम ने बताया कि कुशल एवं अकुशल श्रमिकों को सार्वजनिक लोक उपक्रमों द्वारा काम उपलब्ध कराना तेज कर दिया गया है। एचयूआरएल (हर्ल खाद कारखाना), एनटीपीसी, बुडको, विद्युत विभाग, आरडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी तथा पीएचईडी विभाग द्वारा काम उपलब्ध कराए जाने के साथ-साथ डीआरसीसी में जॉब कैंप भी लगाया गया है। एनएचएआई के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है। डीएम ने डीआरसीसी में काउंसलिंग के लिए आने वाले श्रमिकों को उद्यम संबंधी योजनाओं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा उद्यमी योजना तथा मुद्रा योजना आदि के संबंध में भी जानकारी साझा करने का निर्देश दिया है। ताकि स्वरोजगार प्रारंभ करने की दिशा में बेहतर प्रयास हो सके। बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला योजना पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक, डीआरसीसी प्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधक, बरौनी डेयरी के एमडी तथा उद्योग प्रतिनिधि मौजूद थे।

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