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200 एकड़ में जोगीघोपा में लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी सरकार: सर्वानंद

संजीवनी टुडे 12-07-2020 08:14:29

200 एकड़ में जोगीघोपा में लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी सरकार


गुवाहाटी। मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा है कि असम सरकार राज्य के ग्वालपाड़ा जिला के जोगीघोपा में 200 एकड़ भूमि पर लॉजिस्टिक पार्क बनाने जा रही है। जिससे जल मार्ग के जरिए सामानों की धुलाई को सुगम बनाया जा सके। ये बातें मुख्यमंत्री सोनोवाल ने शनिवार को आईआईएम, शिलांग द्वारा लॉजिस्टिक मैनेजमेंट विषय पार आयोजित एक ई-सिंपोजियम को राजधानी के खानापाड़ा स्थित प्रशासनिक कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय से संबोधित करते हुए कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर के त्वरित विकास के लिए लॉजिस्टिक मैनेजमेंट अत्यंत आवश्यक है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र के तेज विकास के लिए असम सरकार द्वारा एक्सपोर्ट एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी अपनाई गई है। इसके जरिए लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिए जाने की योजना है। इसके तहत जल परिवहन के जरिए धुलाई को सहज बनाने के लिए आधारभूत ढांचा विकसित किए जाएंगे। जिसमें कंटेनर डिपो, बॉर्डर ट्रेड सेंटर, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, इंटीग्रेटेड कोल्ड चैन, लॉजिस्टिक पार्क रिपोर्ट तथा मैटेरियल हैंडलिंग जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए 10 करोड़ रुपए की जरूरत है। इस क्षेत्र में कार्य करने वाले को सरकार 30 फ़ीसदी सब्सिडी देने का ऐलान कर चुकी है। ताकि, इसके लिए निवेशक सामने आ सकें। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री सोनोवाल ने पूर्वोत्तर में व्याप्त साधनों एवं संसाधनों की प्रचुरता पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी, बोगिबील पुल, धोला सदिया पुल, बांग्लादेश के साथ चटका और मंगला बंदरगाह से ब्रह्मपुत्र को जोड़कर जल परिवहन व्यवस्था बहाल करने से लेकर आसियान देशों के साथ आवागमन को बढ़ावा देकर उद्योग, व्यापार, शिक्षा, सांस्कृतिक आदि क्षेत्र में सहभागिता बढ़ाने की भी चर्चा की। उन्होंने इन देशों के लिए गुवाहाटी हवाई अड्डा से कार्गो सेवा शुरू करने का भी इस दौरान उल्लेख किया।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि असम में उद्योग स्थापित करने के लिए सहज प्रक्रिया तैयार की गई है। कोई भी व्यक्ति सहजता पूर्वक उद्योग लगा सकता है। इसके लिए फूड पार्क, बंबू पार्क, आईटी पॉलिसी, बॉयोटेक पॉलिसी, स्टार्टअप पॉलिसी, शुगर पॉलिसी, सोलर एनर्जी पॉलिसी, नई एमएसएमई पॉलिसी आदि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। जिससे राज्य में उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इस ई-सिंपोजियम को मुख्यमंत्री सोनोवाल के अलावा आईआईएमसी, शिलांग के कई अध्यापक, छात्र एवं अन्य विद्वानों ने भी संबोधित किया।

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