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प्रेस क्लीपिंग्स के आधार पर किसी भी नागरिक को नहीं रखा जा सकता नजरबंद: लाहौर हाई कोर्ट
sanjeevnitoday.com | Wednesday, October 11, 2017 | 06:09:54 PM
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नई दिल्ली। लाहौर हाई कोर्ट ने सईद को नजरबंदी में रखने के खिलाफ दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर पाकिस्तान सरकार ने उसके खिलाफ सबूत नहीं पेश किए तो नजरबंदी का फैसला रद्द कर दिया जाएगा। जमात-उद-दावा का चीफ हाफिज सईद इस साल 31 जनवरी से लाहौर में नजरबंद है।

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आपको बता दे लाहौर हाई कोर्ट ने सईद को नजरबंदी में रखने के खिलाफ दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की है। सुनवाई में गृह सचिव को सईद और उसके साथ चार लोगों की नजरबंदी से जुड़े तमाम दस्तावेजों के  साथ हाजिर होने को कहा गया था। लेकिन वह हाजिर नहीं हुए। इस पर जस्टिस सैयद मजहर अली अकबर नकवी नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि किसी भी नागरिक को लंबे समय तक सिर्फ प्रेस क्लीपिंग्स के आधार पर नजरबंद नहीं रखा जा सकता।

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सरकारी वकील ने सईद की नजरबंदी के खिलाफ याचिका का जवाब देने के लिए कुछ और समय मांगा। सरकार के इस रवैये को देखते हुए जस्टिस नकवी ने अफसोस जताया कि एक सरकारी आदमी को बचाने के लिए अफसरों की फौज तैनात कर दी जाती है लेकिन अदालत की सहायता के लिए एक अफसर भी मुहैया नहीं कराया जाता। अदालत की कार्रवाई रोकने की बार-बार दरख्वास्त से नाराज जज ने सुनवाई 13 अक्टूबर तक टाल दी। सईद के वकील ए के डोगर ने कहा सरकार ने जमात-उद-दावा के नेता को अफवाहों और आशंकाओं के आधार पर नजरबंद किया है।

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