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राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन में GST के प्रावधानों में सुधार की मांग, 29 राज्यों में मीटिंग

संजीवनी टुडे 12-08-2017 15:55:57

Demand reform provisions GST National Business Conference meeting 29 states

नई दिल्ली। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन में GST के प्रावधानों में सुधार की मांग करते हुए व्यापारी की सजा की व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त करने का केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है। सरकार से कहा गया है कि यदि व्यापारी आर्थिक अपराध करता है, तो सजा की बजाय उस पर आर्थिक दंड लगाया जाए। यह जानकारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं व्यापार मंडल के जिला प्रधान बजरंगलाल अग्रवाल ने गुरूवार पत्रकारों को दी।

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उन्होंने बताया कि नई दिल्ली कांस्टीट्यूशन क्लब में हुए इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार को व्यापारियों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि व्यापारी देश की रीढ़ है। उसके कार्य जघन्य अपराध की श्रेणी में नहीं आते। सरकार ने पुराना बारदाना, शीशी, पुराना लोहे का कबाड़, पुराने पीतल के बर्तन पर 18 प्रतिशत लगा है। जिन पर एक बार टैक्स दिया जा चुका है। अत: इन पर 5 प्रतिशत से अधिक टैक्स नही होना चाहिए। कर छूट की सीमा जो वर्तमान में 20 लाख रुपए है,

इसे बढ़ाकर कम से कम 50 लाख किए जाना चाहिए। कम्पोजीशन स्कीम को 75 लाख से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ को किया जाए। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने डेलीगेटों को आश्वस्त करते हुए कहा कि GST कांसिल की मीटिंग 29 राज्यों के वित्त मंत्री और दो केंद्र शासित राज्य के वित्त मंत्री इसमें बैठकर फैसला लेते है और जो वो फैसला लेते है उसे हम लागू करते है। उन्होंने कहा कि 13 अगस्त को हैदराबाद में GST कौंसिंल की मीटिंग होगी। इसमें इन मुद्दों को रखा जाएगा।

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