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वित्त वर्ष 2017-18 में सरकार का पीएम आवास योजना के तहत 12 लाख घर बनाने का लक्ष्य

नई दिल्ली। फाइनेंसियल ईयर  2017-18 में शहरों में सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए 12 लाख घर बनाने का लक्ष्य तय किया है। बीते फाइनेंसियल  ईयर में सरकार इस योजना के जरिए 1.49 लाख घर ही बना पाई। 


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मंत्रालय ने दी गरीबों के मकानों के लिए 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 2151 नगरों और कस्बों में 18.75 लाख मकानों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इनमें से छह लाख 89 हजार 829 मकानों का निर्माण शुरू हो गया है


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अपना आशियाना पाने का सुनहरा मौका, इन शहरों में लांच हुए कम कीमत के घर

नई दिल्ली। मोदी सरकार की कोशिशों से रियल एस्‍टेट डेवलपर्स ने शहरों में सस्ते घर बनाने शुरू कर दिए हैं। खबरों के मुताबिक, साल 2017 के जनवरी से मार्च के पहले क्‍वार्टर में डेवलपर्स ने 25 लाख रुपए तक की कीमत के 7606 फ्लैट्स लांच किए हैं। 


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SBI ने की आवास कर्ज पर ब्याज में 0.25% तक की कटौती

नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने सस्ते मकानों के आवास ऋण पर ब्याज दरों में एक चौथाई फीसदी तक की कटौती करने की घोषणा की है। देश का यह सबसे बड़ा बैंक होमलोन मार्केट में सबसे आगे है


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रेग्युलेटरों की व्याख्या पर फाइट फॉर रेरा ने जताई आपत्ति

नई दिल्ली।  रियल एस्टेट रेग्युलेटरी एक्ट (RERA) की पंजाब और मध्य प्रदेश के रेग्युलेटरों के जरिए दी गई व्याख्या पर होम बायर्स के संगठन फाइट फॉर RERA ने आपत्ति जताई । हाल में एक रेग्युलेटर ने इस एक्ट की व्याख्या करते हुए कहा था कि बिल्डर्स पर उनके मौजूदा प्रोजेक्ट्स के लिए पहले हुई देरी के कारण पेनाल्टी नहीं लगाई जा सकती, 


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