loading...
बिजली दरों की बढ़ोत्तरी के विरोध में भाजपा ने सदन में किया हंगामा योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कमेंट को लेकर शीरिष कुंदर ने माफी मांगी तीन सड़क हादसों में मासूम समेत तीन की मौत केंद्र सरकार ने अप्रत्यक्ष कर में पारदर्षिता की लिये CBEC के नाम व कार्य में किये बदलाव कुलदीप की शानदार गेंदबाजी को लेकर उनके कोच ने दिया ये बयान केवल एमसीडी का नहीं, मिनी इंडिया का चुनाव है: वेंकैया नायडू अगले माह अमित शाह 3 दिन के लिए राजस्थान दौरे पर, वसुंधरा के नेतृत्व में ही होगा अगला चुनाव जिओ ने फ्री डाटा सर्विस ख़त्म होने से पहले लॉन्च किये वार्षिक प्लान VIDEO: इन बॉलीवुड स्टार्स की ये तस्वीरें देखकर दंग रह जाऐंगें आप! जेटली मानहानि केस: मुश्किल में फंसे केजरीवाल, कोर्ट ने तय किये आरोप सीएम केजरीवाल के खिलाफ अवमानना नोटिस तैयार, 20 मई से ट्रायल शुरू वंश बढ़ाने के लिए भाई से संबंध बनाने के लिए कहता था पति, तो पत्नी ने कर दी हत्या गोरखपुर में सरकार: एमपी इंटर काॅलेज में आयोजित अभिनन्दन समारोह में शामिल हुए योगी भारत में व्यापार को लेकर Bajaj Auto और Kawasaki हुये अलग सनी लियोनी, शेयर की हैं बिकिनी में हॉट तस्वीरे… 54 टेस्ट मैचों के बाद विराट ने मिस किया ये मैच उत्तर प्रदेश: मुस्लिमो को नमाज के दौरान लाउडस्पीकर का प्रयोग बंद करने की धमकी, पोस्टर बरामद जिला परिषदों में कनिष्ठ लिपिकों की भर्ती प्रक्रिया जारी: राजेन्द्र राठौड़ अमित शाह ने रामलीला मैदान से फूंका MCD चुनाव का बिगुल BSNL देगा डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत गैर-इन्टरनेट यूजर्स को 1GB फ्री डेटा
GST समिति ने Tax की दरों पर किया विचार, राज्यों के मुआवजे की व्यवस्था पर बनी सहमति
sanjeevnitoday.com | Tuesday, October 18, 2016 | 09:20:50 PM
1 of 1

नई दिल्ली। सूत्रों के अनुसार - वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद ने वस्तुओं और सेवाओं की संभावित दरों पर आज विचार विमर्श किया जिसमें जीएसटी के लिए चार स्तर की दरें रखने की संभावना भी शामिल है जो 6, 12, 18 और 26 प्रतिशत रखी जा सकती हैं। इसमें सबसे निचली दरें आवश्यक वस्तुओं के लिए तथा सबसे उंची दर विलासिता के सामानों के लिए होगी। आज की चर्चाओं में जीएसटी लागू होने पर राजस्व के संभावित नुकसान पर राज्यों को मुआवजा भुगतान की व्यवस्था पर सहमति बनी।

JAIPUR : मात्र 155/- प्रति वर्गफुट प्लाट बुक करे, कॉल -09314166166

वित्त मंत्री अरण जेटली की अध्यक्षता वाली इस महत्वपूर्ण समिति में सभी राज्यो के प्रतिनिधि शामिल हैं। बैठक में 1 अप्रैल, 2017 से नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के लागू होने की स्थिति में राज्यो को राजस्व नुकसान की भरपाई के तरीके पर सहमति बनी। जेटली ने संवाददाताओं से कहा कि मुआवजे के लिए राज्यो को राजस्व की तुलना का आधार वर्ष 2015-16 होगा। पहले पांच साल में राज्यों में राजस्व में 14 प्रतिशत वाषिर्क की दीर्घावधिक वृद्धि दर को सामान्य माना जाएगा और उसकी तुलना में यदि राजस्व कम रहा तो केंद्र  द्वारा संबंधित राज्य को उसकी भरपाई की जाएगी।

वस्तुओं और सिगरेट-तंबाकू जैसे उत्पादनों के  लिए...

जीएसटी परिषद की तीन दिन की बैठक के पहले दिन जीएसटी दर ढांचे के पांच विकल्पांे पर विचार किया गया। जेटली ने कहा कि अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है और विचार विमर्श कल भी जारी रहेगा। बैठक में चार स्लैब के कर ढांचे 6, 12, 18 और 26 प्रतिशत पर विचार किया गया। सबसे उंची दर विलासिता की वस्तुओं और सिगरेट-तंबाकू जैसे उत्पादनों के  लिए होगी। खाद्य वस्तुओं को कर की छूट का प्रस्ताव है, जबकि सामान्य इस्तेमाल के 50 प्रतिशत उत्पादन पर  भी कर नहीं लगाने का प्रस्ताव है जिससे महंगाई को काबू में रखा जा सके। 

यह भी पढ़े : अगर आप भी खाते हैं ये दवाएं तो संभले, हो रही है "Sex Life" ख़तम !

यह भी पढ़े: आ रहा है "Porn Star" बनाने वाला रियलिटी शो !

यह भी पढ़े: शर्मनाक: 'छात्रा' को बंधक बनाकर 'प्रोफेसर' ने किया बलात्कार, क्या ऐसे हो गए है हमारे आदरणीय गुरु?

यह भी पढ़े : ताज़ा और रोचक ख़बरों से जुड़े रहने के लिए डाउनलोड करें हमारा एंड्राइड न्यूज़ ऍप



FROM AROUND THE WEB

0 comments

Most Read
Latest News
© 2015 sanjeevni today, Jaipur. All Rights Reserved.