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जीएसटी क्रियान्वयन पर समीक्षा बैठक, भारत होगा 21वीं सदी का सरताज
sanjeevnitoday.com | Sunday, July 16, 2017 | 08:18:43 PM
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जयपुर। जीएसटी की सफल क्रियान्विति को लेकर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल की अध्यक्षता में रविवार को उदयपुर संभाग के वाणिज्यिक कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों तथा व्यावसायिक संगठनों की मौजूदगी में व्यापक विचार-विमर्श के साथ जीएसटी के महत्वपूर्ण तकनीकी पहलुओं का आदान-प्रदान हुआ। 

 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर देशभर में जीएसटी की क्रियान्विति पर व्यावहारिक समस्याओं की जानकारी एवं सुझावों को लेकर देशभर में 40 मंत्रियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के दौरे किए जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत संभाग स्तरीय बैठक का आयोजन उदयपुर में हुआ। 

बैठक में राजस्थान के लिए नियुक्त प्रभारी केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि जीएसटी के रूप में समूचे देश के लिए र्आथिक सुधार की दिशा में इन्फॉर्मल इकॉनामी को फॉर्मल इकॉनामी से जोड़ने का ऎतिहासिक कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी एशिया की है ऎसे में उत्कृष्ट र्आथिक सुधारों के जरिए हमारा देश इंग्लैंड, जापान, फ्रांस व जर्मनी की इकॉनामी को भी पीछे छोड़ देगा।

गुड्स एंड सर्विस टेक्स को बनाएंगे गुड एंड सिम्पल टेक्स मेघवाल ने कहा कि गुड्स एंड र्सविस टेक्स अभी आरंभिक दौर में है। इसके क्रियान्वयन में टे्रड व इंडस्ट्री के समक्ष जो समस्याएं आएंगी, काउंसिल उनका निरंतर अध्ययन कर उन्हें सरलीकृत एवं व्यावहारिक तौर पर दूर करते हुए इसके मूल भाव ‘‘गुड व सिम्पल टेक्स’’ के रूप में परिणत किया जाएगा।

मार्बल व्यवसाय को राहत के लिए प्राथमिकता
मेघवाल ने कहा कि राजस्थान का बड़ा तबका मार्बल व्यवसाय से आजीविका के रूप में जुड़ा हुआ है ऎसे में मार्बल व्यवसायियों के टेक्स रेट सुधार के सुझावों को पूर्ण प्राथमिकता देकर राहत के प्रयास किए जाएंगे। बैठक में कपड़ा व्यवसायियों की ओर से कच्चे माल पर टेक्स अधिक होने तथा अंतिम उत्पाद पर टेक्स कम होने के कारण उद्योग को टेक्स के ब्लॉक होने के नुकसान को दूर करने के मसले को भी मंत्री ने जीएसटी काउंसिल के समक्ष उठाए जाने का आश्वासन दिया।

हैंडीक्राफ्ट की समस्याओं का मंत्रालय के स्तर पर निकालेंगे समाधान
केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि हैंडीक्राफ्ट पर जीएसटी कर दर के संबंध में आ रही समस्याओं का केन्द्रीय वस्त्र मंत्रालय तथा डीसी (हैंडीक्राफ्ट) की रिपोर्ट के आधार पर जीएसटी काउंसिल द्वारा वाजिब समाधान निकाला जाएगा।

राज्य कर विभाग की संयुक्त आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी ने बताया कि संभाग में अब तक 85 फीसदी करदाताओं ने जीएसटी का प्राइमरी माइग्रेशन करवा लिया है, जबकि 45 फीसदी का माइग्रेशन पूर्ण हो चुका है। उन्होंने बताया कि जीएसटी के लिए अब तक 81 आमुखीकरण कार्यशालाएं आयोजित कर टे्रड एवं इंडस्ट्री के साथ ही राजकीय उपक्रमों को भी जीएसटी की जानकारी प्रदान की गई।

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