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प्राधिकरण अधिकारियों ने मंत्रियों को सौंपा 32,500 फ्लैट का प्रस्ताव

Sanjeevni Today 04-12-2017 21:33:34

नई दिल्ली।  मंत्री समिति ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना विकास प्राधिकरण अधिकारियों के समक्ष 30 दिसंबर तक निवेशकों को 50 हजार फ्लैट मिल जाने चाहिए। इसको लेकर किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्डरों के साथ बैठक करके समस्या का हल निकाला जाए। निवेशकों को हो रहे नुकसान की भरपाई होनी चाहिए, यह बातें सोमवार को हुई बैठक में कहीं। इस दौरान तीनों प्राधिकरण के अधिकारियों ने कुल 32,500 हजार फ्लैट का प्रस्ताव तैयार कर मंत्रियों को सौंपा। 

बैठक दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में की गई। यहां मंत्रियों में प्रदेश औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, गन्ना मंत्री सुरेश राणा उपस्थित रहे। इसके अलावा नोएडा प्राधिरकण के सीईओ आलोक टंडन, ग्रेनो प्राधिकरण के सीईओ देवाशीष पाडा के साथ अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में 50 हजार फ्लैटों को तैयार करने की अभी तक की रणनीति व प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्ययोजना में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत चल रही परियोजनाओ में सिर्फ 32500 फ्लैट देने का दावा किया गया। इनमें नोएडा क्षेत्र में 11000, ग्रेटर नोएडा में 14000 और यमुना क्षेत्र में 7500 फ्लैट शामिल हैं। 

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प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि सितंबर से लेकर अब तक करीब तीनों प्राधिकरण से करीब 14000 फ्लैट देने के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के आदेश के तहत 50000 में से 12500 नोएडा, 27500 ग्रेटर नोएडा और 10000 हजार फ्लैट यमुना प्राधिकरण को बिल्डरों से दिलवाने थे। बिल्डरों से बात कर और फ्लैट दिलवाएं मंत्री समूह ने 50 हजार के बजाए सिर्फ 32500 फ्लैट देने की योजना तैयार होने पर नाराजगी जताई। अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिल्डरों के साथ बैठक कर बाकी फ्लैट देने के काम में तेजी लाई जाए। इसको लेकर किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। बिल्डरों के साथ बैठक कर प्रगति रिपोर्ट तैयार करें।


मौके पर जाकर देखे निर्माण कार्य

समिति ने स्पष्ट कहा कि बिल्डर साइटों पर जाकर देखें कि क्या प्रगति है? इसकी एक रिपोर्ट तैयार करें। प्रत्येक सप्ताह बिल्डरों के साथ बैठक की जाए। उनकी समस्याओं से ज्यादा निवेशकों की समस्याओं को ज्यादा तव्वजो दें। ताकि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप 50 हजार फ्लैटों पर निवेशकों को कब्जा दिया जा सके। इस मामले को लेकर बुधवार को तीनों प्राधिकरण अधिकारी बिल्डरों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में एक बार फिर से पॉलिसी के तहत आवेदन करने के लिए कहा जाएगा। साथ ही बिल्डरों पर दबाव डाला जाएगा कि वह हर कीमत पर लक्ष्य को प्राप्त करें।

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किया जा रहा वित्तीय ऑडिट

बैठक में अधिकारियों द्वारा ऐसे बिल्डरों की सूची भी दी गई, जो बिल्डर न तो फ्लैट देने कोशिश कर रहे और न ही निवेशकों का पैसा देने के मूड में है। ऐसे बिल्डरों के खिलाफ मंत्रियों की समिति ने स्पष्ट कहा कि इन बिल्डरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाए। कोशिश की जाए कि इन बिल्डरों की वित्तीय ऑडिट कराकर जल्द से जल्द निवेशकों को उनका पैसा दिलवाया जाए।

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