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नोटबंदी: अपने खातो में 2.5 लाख जमा करने वाले भी नहीं बच पाएंगे जांच से
sanjeevnitoday.com | Monday, November 28, 2016 | 01:02:11 PM
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नई दिल्ली। नोटबंदी की घोषणा के बाद से अधिकांश लोग यह मानकर चल रहे हैं कि 2.5 लाख रुपये तक जमा करने पर न तो कोई टैक्स देना पड़ेगा, न ही पूछताछ होगी। अगर आप भी इस बात का लेकर मुगालते में हैं तो आप गलत हैं। अब वे लोग भी जांच के दायरे में आएंगे जिन्होंने 8 नवंबर के बाद अपने एकाउंट या फिर परिवार के सदस्यों के एकाउंट में रकम जमा कराये हैं। सरकार नोटबंदी की योजना के तहत ऐसे लोगों से सवाल-जवाब कर सकती है। इस बाबत सरकार चालू संसदीय सत्र के दौरान एक संशोधन विधेयक पास कराकर उस पर अमल कर सकती है।

 

50 फीसद टैक्स, 4 साल लॉक इन पीरियड्स


इस संशोधन विधेयक के जरिये इस बात की व्यवस्था की जाएगी कि जो लोग बेहिसाब रकम जमा करा रहे हैं वे 50 फीसद टैक्स चुकाएं और 25 पर्सेंट रकम चार वर्षों के लिए जीरो फीसद इंटरेस्ट पर लॉक इन कर भूल जाएं। इस तरह उनके पास तत्काल उपयोग के लिए बेहिसाबी रकम का केवल 25 पर्सेंट हिस्सा बचेगा। इस स्कीम के तहत एक सीमा से ऊपर के सभी बड़े डिपॉजिट्स के मामले में जमाकर्ता से पैसे के स्रोत के बारे में पूछा जा सकता है। यह सवाल किया जा सकता है कि उससे 50 पर्सेंट टैक्स क्यों न लिया जाए और 25 पर्सेंट रकम अनिवार्य रूप से जीरो इंटरेस्ट पर क्यों न जमा कराई जाए।


कहीं जमा रकम अनएकाउंटेड तो नहीं


आईटी अधिकारी रद्द हुए नोटों वाले सभी बड़े डिपॉजिट्स की जांच कर सकते हैं । ताकि यह देखा जा सके कि कहीं यह अनएकाउंटेड वेल्थ तो नहीं है। या किसी परिवार के विभिन्न सदस्यों के खातों में ऐसी रकम को बांटकर तो जमा नहीं किया जा रहा है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि 2.5 लाख रुपये तक पर छूट तो है, लेकिन अगर कोई ऐसी रकम को टुकड़ों में बांट दे और चार फैमिली मेंबर्स इस रकम को अपने-अपने खातों में जमा करें तो मामला गौर करने लायक बनेगा। सरकार ने इससे पहले कहा था कि वह 2.5 लाख रुपये तक के डिपॉजिट्स की जांच नहीं करेगी।


राजस्व सचिव ने दिये थे संकेत


राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने 10 नवंबर को कहा था कि 10 नवंबर से 30 नवंबर तक के बीच किसी खाते में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा के हर कैश डिपॉजिट की रिपोर्ट हम लेंगे। उन्होंने कहा था कि डिपार्टमेंट इस रकम का मिलान जमाकर्ताओं की ओर से फाइल किए गए इनकम रिटर्न से किया जाएगा। सरकार ने 500 और 1,000 रुपये के बेहिसाब रकम रखने वाले लोगों द्वारा दूसरों के खातों में इसे जमा कराने की सूचना मिलने के बाद यह निर्णय लिया है। पीएम जन धन योजना के खातों में बैलेंस 9 नवंबर से 23 नवंबर के बीच 27,000 करोड़ रुपये से ज्यादा बढ़ गया था। इससे शक पैदा हुआ कि कहीं इन खातों का बेहिसाबी रकम का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में तो नहीं हो रहा है।

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