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तीन तलाक सम्बन्धी विधेयक के मसौदे पर योगी सरकार की मुहर

Sanjeevni Today 06-12-2017 13:13:21

लखनऊ। कल शाम को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में योगी सरकार ने तीन तलाक पर प्रस्तावित विधेयक के मसौदे पर सहमति व्यक्त की है। गत 22 अगस्त को उच्चतम न्यायालय ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया था।

 

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राज्य सरकार के प्रवक्ता स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने यहां बताया कि केन्द्र ने राज्य सरकार को वह मसविदा भेजते हुए 10 दिसम्बर तक उस पर अपनी राय देने को कहा था। मंत्रिपरिषद की सहमति मिलने के बाद इसे वापस केन्द्र के पास भेजा जाएगा।

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मसौदे में तीन तलाक या तलाक-ए-बिद्दत संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध करार देते हुए इसके दोषी को तीन साल कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके तहत पीडि़त महिला को अपने नाबालिग बच्चे के संरक्षण का भी मजिस्ट्रेट से अनुरोध कर सकती है। प्रस्तावित कानून के तहत पीडि़त महिलाओं के बच्चों को उनकी कस्टडी में दिया जा सकता है। 

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