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बड़ी बात: सांसदों पर कड़ाई की दरकार

संसद सत्र के दौरान सांसदों के अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति पुरानी है। यहां तक कि कई मंत्री भी उपस्थिति रहना जरूरी नहीं समझते। इसके चलते सदन में पूछे जाने वाले सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं। कई बार कोरम पूरा न हो पाने के चलते सदन की कार्यवाही में बाधा उपस्थित होती है।


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बड़ी बात: कोई पीछे हटने को तैयार नहीं

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिश खेहर के सुझाव के चलते अयोध्या विवाद फिर बातचीत का विषय बन गया। न्यायमूर्ति खेहर की हिदायत है कि बेहतर हो इस मामले को अदालत से बाहर बातचीत से सुलझा लिया जाए। 


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बड़ी बात: अदालतों में फैसलों का इंतजार

हमारे देश में अदालतों पर मुकदमों का जैसा बोझ है वैसा दुनिया में और कहीं नहीं है। कुल लंबित मामलों की तादाद तीन करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है, जिनमें से दो करोड़ से ज्यादा मामले निचली अदालतों में फैसलों का इंतजार कर रहे हैं। निचली अदालतों में लंबित मामलों में दो तिहाई आपराधिक मामले हैं और ऐसे दस में से एक मामला दस साल से ज्यादा समय से लंबित है।


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बड़ी बात: पहली चुनौती कानून-व्यवस्था सुधारने की

आखिर हफ्ते भर मंथन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की अगुआई योगी आदित्यनाथ को सौंप दी। इस फैसले पर स्वाभाविक ही कई तरह की प्रतिक्रियाएं उभर रही हैं। हालांकि योगी को उनके समर्थक मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में करीब साल भर पहले से पेश कर रहे थे, पर उनकी छवि एक विवादित नेता की होने के चलते इस दावे को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था।


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बड़ी बात: स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार उदासीन

देश में स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर क्या है, यह सभी जानते हैं। शायद ही कभी देश में जन-स्वास्थ्य कोई मुद्दा बना हो और सरकारों की चिंता में वे लोग शुमार हुए हों जो अच्छी और जरूरी चिकित्सा से वंचित रहते हैं। लेकिन  मंत्रिमंडल ने जिस नई स्वास्थ्य नीति 2017 को मंजूरी दी।


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