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MDA के कार्यालय में हंगामा करने पर 11 कर्मचारी सस्पेंड
sanjeevnitoday.com | Tuesday, June 20, 2017 | 09:39:35 AM
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नई दिल्ली। MDA के 11 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जिनमें अरेस्ट दोनों कर्मचारी भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि इतने ही कर्मचारियों के खिलाफ अभी और कार्रवाई होगी। शनिवार को  MDA के उपाध्यक्ष योगेंद्र यादव के कार्यालय में कर्मचारियों द्वारा किया गया हंगामा प्रकरण अब और गंभीर होता जा रहा है।

 

हंगामे की आशंका के चलते एमडीए कार्यालय छावनी में तब्दील रहा। वहीं इस मामले में वीसी योगेन्द्र यादव ने सख्ती दिखाते हुए शासन से हरी झंडी मिलने के बाद 11 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित कर्मचारियों में कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष सुशील त्यागी, कपिल शर्मा, संजीव कपिल, महेश शर्मा, आशू, पंकज, महाराज सिंह, घनश्याम, बलराम, कुलदीप शर्मा और हरिसिंह रावत का नाम बताया जा रहा है। वहीं कर्मचारियों के निलंबन के बाद अन्य कर्मचारियों में रोष है। कर्मचारियों ने सोमवार को आगे की रणनीति तय करते हुए आंदोलन चलाने का एलान किया है। उधर, वीसी ने सख्त तेवर दिखाते हुए हंगामे की सूरत में किसी को न बख्शे न जाने की चेतावनी दी है। गौरतलब है कि शनिवार को अपने कार्यालय में हुए हंगामे के बाद प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष सुशील त्यागी सहित कई के खिलाफ संगीन धाराओं में सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

इसमें 50 से ज्यादा कर्मचारियों पर मामला दर्ज कराया गया। रविवार सुबह ही पुलिस ने कर्मचारी यूनियन अध्यक्ष सुशील त्यागी तथा बलराम सिंह को अरेस्ट कर जेल भेजा था। अब सोमवार को वीसी ने लिपिक सुशील त्यागी, कपिल शर्मा, महेश शर्मा, संजीव कपिल, अनुचर आशाराम, हरि सिंह तथा  पंकज गुप्ता एवं मेट कुलदीप, घनश्याम, बलराम सिंह और महाराज सिंह को निलंबित कर दिया। VC ऑफिस में लगे CCTV कैमरे की फुटेज के आधार पर यह कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि इस हंगामे के दौरान मौजूद रहने वाले 3 अवर अभियंताओं के खिलाफ भी शासन को रिपोर्ट प्रेषित की गई है। हालांकि यहां उन पर सीधा एक्शन नहीं लिया गया है। लेकिन इस बाबत शासन को अवगत कराया गया है। इनमें प्रांतीय स्तर के पदाधिकारी भी शामिल हैं।

इस प्रकरण में गिरफ्तार कर्मचारी सुशील त्यागी और बलराम के जमानत प्रार्थना पत्र को न्यायालय सीजेएम ने सोमवार को खारिज कर दिया। आरोपी पक्ष की ओर से कहा गया कि उन्हें फर्जी तरीके से फंसाया गया है। वे कुछ मांगों को अधिकारियों के सामने रखने गए थे। वहीं, अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि यदि सरकारी कार्य में इस प्रकार व्यवधान खुद सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया जाता है तो एमडीए में कोई भी कार्य स्वच्छ स्तर से हो पाना संभव नहीं होगा। न्यायालय सीजेएम तरवेज आलम ने उचित आधार न पाते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी। 

गिरफ्तार एमडीए कर्मचारी नेताओं के पक्ष में निगम कर्मचारी भी आ गए हैं। स्वायत्त शासन कर्मचारी संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष नवल सिंह राघव एवं प्रांतीय मंत्री बाबू राम सैनी ने कहा कि अगर एमडीए कर्मचारी हड़ताल करते हैं तो निगम के कर्मचारी उसका पूर्ण समर्थन करेंगे। निगम कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष ऋषिपाल ने कहा कि कर्मचारियों की आवाज को दबाया जाना ठीक नहीं है। एमडीए ने इस बार पूरी तरह से कर्मचारियों को घेरने की तैयारी कर ली है। जहां पल्लवपुरम में फर्जी ढंग से की गई एक रजिस्ट्री के दस्तावेज निकाले जा रहे हैं, तो वहीं शैक्षिक योग्यता के दस्तावेजों की भी जांच कराई जा रही है। उधर, बलराम सिंह पर 32 लाख रुपये के बकाया प्रकरण को भी फिर से निकाला जा रहा है। हालांकि उस प्रकरण में हुई एफआईआर भी वापस हो चुकी है। सोमवार को एमडीए कार्यालय छावनी बना रहा। भारी पुलिस बल तैनात रहा। कर्मचारी पहले तो बैठक करने की बात कह रहे थे। लेकिन गुपचुप ही बैठक हो पाई, वह भी थोड़ी ही देर के लिए। उधर, वीसी आवास पर भी पुलिस तैनात की गई है।



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